आयोग का कार्यः


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अर्न्तगत राज्य खाद्य आयोग को निम्नलिखित कार्य दिए गए है-

  • (क)- राज्य के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना।
  • (ख)- अध्याय २ के अधीन उपबंधित हकदारियो के अतिक्रमणो की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना।
  • (ग)- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
  • (घ) - व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियो तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के सम्बन्ध में खाद्य और पोषण सम्बन्धी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतवर्लित उसके अभिकरणोंष, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।
  • (ङ) - जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
  • (च) - वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष राखी जाएगी।

महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें